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देहरादून, 12 अगस्त, 2010 मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक से विगत देर सायं उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा अधिकारी संघ (राजपत्रित) के प्रतिनिधिमण्डल ने एनेक्सी स्थित उनके आवास पर भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेश में नई कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही विजन 2020 के अन्तर्गत प्रदेश के विकास में गति प्रदान करने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सचिवालय सेवा के अधिकारी, कर्मचारी उनकी अपेक्षा के अनुसार प्रदेश की जनता के हित में कार्य करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. निशंक ने कहा कि प्रदेश में नई कार्य संस्कृति विकसित की गई और सभी अधिकारी व कर्मचारी उसी के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का निर्माण विकास एवं जन-जन के कल्याण की भावना से हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास की गति को तेज करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्षमता विकास कार्यक्रमों में रूचि लेने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार क्षमता विकास करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, जिसमें अधिक से अधिक सहभागी होकर प्रदेश के विकास में सहभागी बने।
उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि राज्य गठन के समय से जो अधिकारी और कर्मचारी पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई निर्णय न लिया जाय, जिससे कि उनकी पदोन्नति पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। यदि ऐसा करना जरूरी हो, तो पहले सचिवालय के सभी संघों को विश्वास में लिया जाय। प्रतिनिधि मण्डल ने समीक्षा अधिकारी, टंकण लिपिक सहित सचिवालय में विभिन्न रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि आधुनिक कार्य प्रणाली एवं तकनीकों से सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रतिष्ठित संस्थानों में व्यापक प्र्रशिक्षण दिया जाय। साथ ही पत्रावलियों के सुव्यस्थित रख-रखाव के लिए सचिवालय में संदर्भदाता की पूर्व व्यवस्था को सभी अनुभागों में बहाल किया जाय। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की भांति सी.यू.जी. मोबाइल सुविधा प्रदान करने की भी मांग की।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह, उपाध्यक्ष जे.एल.शर्मा, महासचिव संतोष बडोनी, संयुक्त सचिव वीरेन्द्रपाल सिंह, अनिल पाण्डेय, कोषाध्यक्ष सतीश चन्द्र जोशी आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. निशंक ने कहा कि प्रदेश में नई कार्य संस्कृति विकसित की गई और सभी अधिकारी व कर्मचारी उसी के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का निर्माण विकास एवं जन-जन के कल्याण की भावना से हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास की गति को तेज करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्षमता विकास कार्यक्रमों में रूचि लेने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार क्षमता विकास करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, जिसमें अधिक से अधिक सहभागी होकर प्रदेश के विकास में सहभागी बने।
उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि राज्य गठन के समय से जो अधिकारी और कर्मचारी पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई निर्णय न लिया जाय, जिससे कि उनकी पदोन्नति पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। यदि ऐसा करना जरूरी हो, तो पहले सचिवालय के सभी संघों को विश्वास में लिया जाय। प्रतिनिधि मण्डल ने समीक्षा अधिकारी, टंकण लिपिक सहित सचिवालय में विभिन्न रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि आधुनिक कार्य प्रणाली एवं तकनीकों से सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रतिष्ठित संस्थानों में व्यापक प्र्रशिक्षण दिया जाय। साथ ही पत्रावलियों के सुव्यस्थित रख-रखाव के लिए सचिवालय में संदर्भदाता की पूर्व व्यवस्था को सभी अनुभागों में बहाल किया जाय। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की भांति सी.यू.जी. मोबाइल सुविधा प्रदान करने की भी मांग की।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह, उपाध्यक्ष जे.एल.शर्मा, महासचिव संतोष बडोनी, संयुक्त सचिव वीरेन्द्रपाल सिंह, अनिल पाण्डेय, कोषाध्यक्ष सतीश चन्द्र जोशी आदि उपस्थित थे।
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